अल्पसंख्यक समुदायों के छात्र-छात्रों को छात्रवृत्ति में दे प्राथमिकता- डीसी
Bokaro: अल्पसंख्यको के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री का नया 15-सूत्री कार्यक्रम में नवनियुक्त सदस्यों के साथ उपायुक्त-सह-अध्यक्षा, 15-सूत्री कार्यक्रम विजया जाधव की अध्यक्षता में 08 जुलाई को समाहरणालय स्थित कार्यालय कक्ष में बैठक आयोजित की गई. मौके पर जिला परिषद अध्यक्षा सुनीता देवी, सांसद और विधायक के प्रतिनिधि सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद थे. अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए नवगठित 15 सूत्री कार्यक्रम की यह पहली बैठक थी.
डीसी ने जिला कल्याण पदाधिकारी को निदेश दिया कि अल्पसंख्यक समुदायों के कल्याण के लिए प्रखंड स्तरीय कमिटी गठित कर, सभी प्रखण्ड स्तरीय समिति के सदस्यों के बैठक कर उनसे प्रस्ताव प्रस्ताव प्राप्त करें. ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अल्पसंख्यक समुदायों के लाभार्थियों को सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न योजनाओं के साथ-साथ अन्य योजनाओं में प्राथमिकता वाले ऋणों के तहत बैंक क्रेडिट का उचित लाभ मिले सके.
उन्होंने कहा कि भारत सरकार के अल्पसंख्यको के दायरे में आने वाले मुस्लिम, सिख, इसाई, बौद्ध एवं जैन समाज के लोगों को 15 सूत्री कार्यक्रम की योजनाएं से लाभान्वित करने के लिए जिला जनसंपर्क कार्यालय बोकारो के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार करवाने ताकि उक्त समुदाय के लोगों को ज्यादा से ज्यादा जानकारी हो तथा योजना से लाभान्वित हो सके.
उर्दू शिक्षण के लिये और अधिक संसाधन
प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्कूलों में उर्दू भाषा के अध्यापकों की भर्ती एवं तैनाती के लिये केंद्रीय सहायता प्रदान की जाएगी जो इस भाषा वर्ग से संबंधित कम-से-कम एक चौथाई जनसंख्या की सेवा करते हैं.
मदरसा शिक्षा आधुनिकीकरण
एरिया इंटेसिव और मदरसा आधुनिकीकरण कार्यक्रम की केंद्रीय योजनान्तर्गत स्कीम में शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यकों की घनी आबादी वाले क्षेत्रों में मूल शैक्षिक अधोसंरचना तथा मदरसा शिक्षा के आधुनिकीकरण के लिए प्रावधान है. इस आवश्यकता पर ध्यान देने के महत्व को देखते हुए, यह कार्यक्रम पर्याप्त रूप से सुव्यवस्थित व प्रभावी रूप से लागू किया जाएगा.
अल्पसंख्यक समुदाय (क) स्वर्ण जयंती ग्राम योजना ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्राथमिक स्वरोजगार कार्यक्रम के उद्देश्य हैं गरीब ग्रामीण परिवारों को गरीबी रेखा से उपर लाना. ऐसा बैंक ऋण और सरकारी सहायता के द्वारा किया जाता है। इस योजना के अंतर्गत आर्थिक और भौतिक लक्ष्यों का कुछ प्रतिशत, ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्तियों के लिए निर्धारित किया जाएगा.