केंद्रीय बजट में सभी क्षेत्रों को रखा गया है ध्यान : मधु कोड़ा
गुवा
केंद्रीय बजट 2024-2025 पर विस्तृत चर्चा में, पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3 करोड़ नए आवास बनाए जाएंगे और 63 हजार अनुसूचित गांवों को उन्नत ग्राम अभियान से जोड़ा जाएगा। मुद्रा लोन की सीमा को 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख किया जाएगा। इसके अलावा, 500 शीर्ष कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करते हुए 6 हजार रुपये प्रति माह का भत्ता दिया जाएगा।
पूर्व सांसद गीता कोड़ा ने बताया कि कृषि अनुसंधान और सब्जी उत्पादन में सुधार के लिए नाबार्ड के माध्यम से वित्त पोषण की सुविधा का प्रस्ताव किया गया है। युवाओं के लिए रोजगार और कौशल विकास के तहत, पहली बार नौकरी पाने वाले कर्मचारियों को तीन किस्तों में 15 हजार रुपये दिया जाएगा, जिससे 220 लाख युवाओं को लाभ मिलेगा।
पूर्व विधायक शशि सामड ने बताया कि 100 शहरों में राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर का विकास होगा और पूर्वोत्तर क्षेत्र में 100 से अधिक भारतीय भुगतान बैंक की स्थापना की जाएगी। एमएसएमई में किसानों को मशीनरी के लिए ऋण गारंटी और शहरी आवास में मध्यम वर्ग के परिवारों को 20 लाख करोड़ रुपये से आवश्यक सामान उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है।
पूर्व विधायक गुरुचरण नायक ने बताया कि नई कर व्यवस्था में वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए डिडक्शन को 50 हजार से बढ़ाकर 75 हजार करने का प्रस्ताव है। पेंशनधारियों की पारिवारिक पेंशन 15 हजार से बढ़ाकर 25 हजार की गई है, जिससे 4 करोड़ वेतनभोगियों को लाभ मिलेगा।
भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष संजय पांडेय ने कहा कि केंद्र सरकार ने इस बजट में सभी वर्गों के लिए विभिन्न योजनाओं और प्राथमिकताओं को शामिल किया है। इस बजट में 9 प्राथमिकताओं पर जोर दिया गया है, जिसमें कृषि में उत्पादकता और अनुकूलनीयता, रोजगार और कौशल प्रशिक्षण प्रमुख हैं।
कुल मिलाकर, केंद्रीय बजट 2024-2025 सभी वर्गों के विकास को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। बजट से जुड़ी योजनाएं और प्रावधान झारखंड राज्य के विकास के लिए महत्वपूर्ण हैं, लेकिन राज्य सरकार की अक्षमता के कारण इन योजनाओं का पूरा लाभ जनता तक नहीं पहुंच पा रहा है।