झारखंड को जल्द मिलेगा जल जीवन मिशन का फंड, मंत्री योगेंद्र प्रसाद की केंद्रीय मंत्री सी.आर. पाटिल से मुलाकात

झारखंड को जल्द मिलेगा जल जीवन मिशन का फंड, मंत्री योगेंद्र प्रसाद की केंद्रीय मंत्री सी.आर. पाटिल से मुलाकात
गोमिया
झारखंड के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री सह उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने मंगलवार, 20 मई 2025 को नई दिल्ली में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल से शिष्टाचार मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने जल जीवन मिशन के अंतर्गत झारखंड को केंद्रांश की लंबित राशि शीघ्र विमुक्त करने का आग्रह किया।
मंत्री प्रसाद ने बताया कि झारखंड के ग्रामीण घरों में शुद्ध पेयजल पहुंचाने के लिए केंद्र प्रायोजित जल जीवन मिशन योजना 15 अगस्त 2019 को शुरू की गई थी। योजना की कुल लागत 24,665.30 करोड़ रुपये है, जिसमें 12,257.83 करोड़ केंद्रांश तथा 12,407.47 करोड़ राज्यांश शामिल है। अब तक राज्य को केंद्रांश के रूप में 5,987.46 करोड़ तथा राज्यांश में 6,873.71 करोड़ रुपये विमुक्त किए जा चुके हैं। वर्तमान में केंद्रांश के 6,270.37 करोड़ तथा राज्यांश के 5,533.76 करोड़ यानी कुल 11,804.13 करोड़ रुपये अभी देय हैं।
उन्होंने यह भी बताया कि राज्य के 62,55,189 ग्रामीण घरों में नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य है, जिसमें से अब तक 34,31,115 घरों में कार्यरत नल कनेक्शन के माध्यम से शुद्ध पेयजल आपूर्ति की जा रही है। यह कुल का 54.85% है।
मंत्री प्रसाद ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में केंद्र सरकार द्वारा 2,114.16 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे, लेकिन इसके विरुद्ध केवल 70 करोड़ रुपये ही प्राप्त हुए। इस कारण जल जीवन मिशन की प्रगति राज्य में लगभग थम गई है।
उन्होंने केंद्रीय मंत्री को यह भी अवगत कराया कि SPARSH पोर्टल से संबंधित केंद्र के निर्देशों का पालन राज्य सरकार द्वारा किया जा चुका है।
मुलाकात के अंत में केंद्रीय मंत्री पाटिल ने आश्वासन दिया कि झारखंड को जल्द ही केंद्रांश की राशि उपलब्ध कराई जाएगी। मंत्री प्रसाद ने इस मुलाकात को सकारात्मक बताते हुए कहा कि इससे झारखंड के गरीब व पिछड़े ग्रामीण परिवारों को शीघ्र शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।