झारखंड मुक्ति मोर्चा ने मनाया 46वां झारखंड दिवस
डेस्क/सुरेन्द्र
झारखंड के दुमका जिले के गांधी मैदान में रविवार को झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) ने 46वां झारखंड दिवस मनाया। इस मौके पर पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष सह मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन शामिल हुए। झामुमो की ओर से 50 सूत्री प्रस्ताव पारित किया गया। इन प्रस्तावों में नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA), समान नागरिक संहिता (UCC) और राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर (NRC) को झारखंड से खारिज करने की मांग की गई। साथ ही संताल परगना काश्तकारी अधिनियम एवं छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम को सख्ती से लागू करने की बात कही गई।
उच्च न्यायालय खंडपीठ की स्थापना पर जोर
झामुमो ने दुमका में बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 की धारा 25(3) का अवलोकन करते हुए उच्च न्यायालय की खंडपीठ स्थापित करने की मांग की। इस प्रस्ताव को मंच पर उपस्थित सभी नेताओं ने एक स्वर से समर्थन दिया।
जनसमस्याओं को लेकर प्रस्ताव
झामुमो जिलाध्यक्ष शिव कुमार बास्की ने संताल परगना और पूरे झारखंड की जनसमस्याओं एवं मूलभूत मांगों को लेकर प्रस्ताव पढ़ा। इस दौरान जनसमूह ने डुगडुगी बजाकर इन प्रस्तावों और समस्याओं के समाधान की प्राथमिकता की मांग की। 50 सूत्री प्रस्तावों को स्मार-पत्र के रूप में प्रमंडलीय आयुक्त के माध्यम से सरकार को भेजा जाएगा, ताकि इन्हें सरकार की कार्यसूची में प्राथमिकता मिल सके।
मुख्य मांगें
- उपराजधानी दुमका में मिनी सचिवालय की स्थापना
- मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय को व्यवस्थित और प्रभावी बनाना
- दुमका में ट्रांसपोर्ट नगर की स्थापना
- दुमका को पूर्ण रूप से उपराजधानी का दर्जा देना
- झारखंड क्षेत्र में स्पष्ट विस्थापन एवं पुनर्वास नीति बनाना
- विस्थापितों को नौकरियों में प्राथमिकता और पुनर्वास की व्यवस्था
शिक्षा और खेल से जुड़ी मांगें
झामुमो के मांग पत्र में सिदो कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय के शिक्षकेतर कर्मचारियों को सातवें वेतनमान का लाभ देने की मांग की गई। विवि और कॉलेज कर्मी 70 दिनों से अनिश्चितकालीन आंदोलन पर हैं। इसके अलावा, झामुमो ने मांग की कि:
- एसकेएमयू को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाए।
- झारखंड क्षेत्र में वित्तरहित शिक्षा नीति समाप्त की जाए।
- दुमका में जल्द से जल्द कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की जाए।
- स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स का निर्माण कराया जाए।
झारखंड की विकास यात्रा में एक नया कदम
झामुमो के 50 सूत्री प्रस्तावों से झारखंड के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिदृश्य में बड़े बदलाव की उम्मीद जताई जा रही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने सरकार से इन मांगों को शीघ्र पूरा करने की अपील की है।
